Originally Published at Clickmandu.com
विदेशी विनिमय पद्धतिको निर्धारण तथा व्यवस्थापन कुनै पनि मुलुकको समग्र आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको हुन्छ । झन् नेपालजस्तो बाह्य विश्वसँगको खुलापनमा वृद्धि हुँदै गइरहेको, निर्यातको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो तथा वृद्धिदर कमजोर रहेको, व्यापार घाटामा उच्च विस्तार भैरहेको सानो मुलुकको सन्दर्भमा यो विषय अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्दै समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नका लागि विनिमयदरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । यसलाई उचित स्तरमा राख्न सकिएन भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई बाह्य क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना हुने र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा नै चुनौती सिर्जना हुने हुन्छ ।
अधिकांश मुलुकहरूको अवस्था हेर्दा विनिमयदरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्न कुनै न कुनै तरिकाले नियन्त्रण गर्ने गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार, सन् २०२३ मा कुनै न कुनै प्रकारको स्थिर विनिमयदर प्रणाली भएका अर्थतन्त्रको संख्या ५८ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालजस्तो परम्परागत पेग विनिमयदर कायम गरेका मुलुकहरूको संख्या हाल ४० रहेको छ । सार्क क्षेत्रमा नेपाल र भुटानले परम्परागत पेग प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्, भारतमा परिवर्तनशील विनिमयदर प्रणाली छ भने मालदिभ्समा स्टयाबिलाइज्ड एरेन्जमेन्ट, श्रीलङ्कामा घस्रिने खालको पेग र बंगलादेश एवम् पाकिस्तानमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने व्यवस्था सहितको विनिमयदर पद्धति कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
नेपालले सन् १९३२ अगाडि भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर कायम गरेकोमा तत्पश्चात्को केही समयमा बजारले निर्धारण गर्ने विनिमयदर पद्धति अवलम्बन गरेको थियो । सन् १९३२ मा भारतीय रूपैयाँ १०० बराबर नेपाली रूपैयाँ १२८ रहेको विनिमयदर सन् १९३९ मा १४८ पुगेको थियो । सन् १९४३ मा १४६ मा झरेर सन् १९५५ मा १७७ पुगेको थियो । विनिमयदरमा आएको यस्तो उतारचढाव कम गर्न २०१२ सालमा नेपाल सरकारले भारतीय मुद्राको निश्चित दर तोकी बिक्री गर्न शुरू गरेको पनि थियो । तथापि उक्त कदमले बजार विनिमयदरलाई वाञ्छित स्तरमा भने राख्न सकेन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापश्चात् विनिमयदरमा स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले बैंकले समेत निश्चित दर तोकी भारतीय मुद्रा बिक्री गर्न शुरू गरेको थियो । भारतीय मुद्राको उल्लेख्य उपयोग भइरहेको सन्दर्भमा उक्त प्रयासले समेत अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । यही सन्दर्भमा विनिमयदरमा आएको बारम्बारको उतारचढाव न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले २०१७ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने गरी विनिमयदर रू. १६० तोक्दै भारतीय मुद्राको असीमित परिवत्र्यता घोषणा गरेको थियो ।
भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर प्रणाली लागू भएपश्चात् विनिमयदरको स्तरमा आठपटक परिवर्तन गरिएको छ । तथापि ती परिवर्तनहरू मुलुकको प्रतिपर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्दा पनि बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएका थिए । उदाहरणका लागि, सन् १९६६ मा भारत सरकारले बाह्य क्षेत्र असन्तुलन सच्याउनका लागि अमेरिकी डलरसँग करीब ३७ प्रतिशतले अवमूल्यन गरेको अवस्थामा नेपालको विनिमयदर नचलाउने निर्णय गर्दा विनिमयदर अधिमूल्यन भई रू. १०१ पुगेको थियो । भारतीय मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त छ भनेर चालिएको यस कदमबाट उत्पन्न प्रभावलाई मुलुकले लामो समय थेग्न सकेन । सन् १९६५ देखि १९६७ सम्म नेपालसँग रहेको भारतीय मुद्राको सञ्चिति करीब ७२ प्रतिशतले घट्न गएका कारण विनिमयदर अवमूल्यन गरी रू. १३५ पु¥याइयो । त्यसैगरी सन् १९७१ मा बे्रटन–उड्स सम्झौताको समाप्ति र अमेरिकी डलरको विभिन्न मुद्रासँगको अवमूल्यन, सन् १९८० को दशकमा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा भएको उच्च घाटा तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सहायता लिँदाको शर्त लगायतका कारणबाट नेपाली मुद्रालाई क्रमशः अवमूल्यन गरी सन् १९८५ मा रू. १७० सम्म पु¥याइएको थियो । त्यसपश्चात् नेपालले अवलम्बन गरेको बास्केट विनिमयदर प्रणाली, सन् १९९१ मा गरिएको भारतीय मुद्राको अवमूल्यन र नेपालले लागू गरेको चालु खाता परिवत्र्यताका कारण तीनपटक नेपालको विनिमयदर अधिमूल्यन गरिएकोमा सन् १९९३ अर्थात् २०४९ साल यता १६० मा स्थिर राखिएको अवस्था छ ।
स्थिर विनिमयदर पद्धतिबाट नेपाललाई केही लाभहरू प्राप्त भैरहेको छ । भारतसँगको व्यापारमा विनिमयदर परिवर्तनबाट सृजना हुनसक्ने अनिश्चितता न्यून रहेको छ भने भारतीय लगानीको आप्रवाह उल्लेख्य रहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको उच्च आर्थिक वृद्धि तथा न्यून मुद्रास्फीतिले नेपालमा मूल्य स्थायित्व कायम राख्नमा मद्दत पुगेको छ । तथापि यस्तो पद्धतिका कारण नेपाली मुद्राको यथार्थ विनिमयदर केही अवमूल्यन हुन गएको छ, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सीमित भएको छ भने बाह्य कारणबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा परेको समस्याहरूको असर नेपालले समेत बेहोर्नुपरेको छ ।
भारतीय मुद्रासँगको विनिमयदर विगत तीन दशकदेखि स्थिर राखिएकोमा अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनसँग सामञ्जस्य बिग्रिएको, यथार्थ विनिमयदर अधिमूल्यन हुन गई नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हँुदा बाह्य व्यापार घाटा उल्लेख्य रूपमा बढेर गएको तर्क राख्ने गरिएको छ । बाह्य व्यापारको अवस्था हेर्दा यो तर्क ठीकै हो कि भन्ने ठाउँ पनि छ । तथापि आर्थिक स्थायित्वका हिसाबले विदेशी विनिमयदर निकै संवेदनशील पक्ष भएको तथा विनिमयदर पद्धतिको परिवर्तनका लागि मुलुकमा पर्याप्त आधार तयार हुन नसकेका कारण हालसम्म कुनै परिवर्तन नगरिएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको समग्र आर्थिक परिसूचक तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक आधारको विकास हेर्ने हो भने विनियम दर पद्धति तत्काल परिवर्तन गर्ने बाटो जोखिमपूर्ण छ । यस सम्बन्धमा विद्यमान सैद्धान्तिक अवधारणा अर्थात् मण्डेल– फ्लेमिङ मोडेलका शर्तहरूका आधारमा हेर्ने हो भने पनि भारतसँग श्रमको सहज गतिशीलता विद्यमान रहेको, व्यापारको हिस्सा करिब दुई तिहाइ रहेको र खुला सिमाना रहेको सन्दर्भमा तत्कालका लागि स्थिर विनिमयदर प्रणालीको विकल्प देखिँदैन । पूँजी खाता परिवत्र्य भइनसकेको अवस्थामा स्थिर विनियम दर नै उपयुक्त छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार पनि छ । साथै, कमजोर निर्यात क्षमता, विदेशी विनिमय प्राप्तिको दिगो आधारको अभाव जस्ता कारणहरूले समेत परिवर्तशील विनिमयदर प्रणालीमा जाँदा विनिमयदर उतारचढावको लागत वहन गर्न मुलुक तयार नभइसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विनिमयदर बजारमा छाड्दा नेपालको मुद्रा थप अवमूल्यन हुने र आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती सिर्जना हुनसक्ने हुन्छ । तथापि मध्यमकालमा स्थिर विनिमयदर प्रणालीलाई क्रमशः बजारमा आधारित बनाउनुको विकल्प छैन । यसबाट मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता वृद्धि हुन जान्छ भने बाह्य प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने क्षमता वृद्धि हुन्छ । अन्य मुलुकहरूले समेत चरणबद्ध रूपमा विनिमयदरलाई बजारमा आधारित बनाउने बाटो अवलम्बन गरेका छन् । सार्क क्षेत्रमा बंगलादेश तथा श्रीलङ्काको उदाहरण लिन सकिन्छ । भारतले शुरूमा निश्चित दायराभित्र मात्र घटबढ हुनसक्ने विनिमयदर पद्धति अवलम्बन गरेकोमा हालसमेत आफ्नो विनिमयदर पूर्णतः बजारमा छोडेको छैन ।
बजारमा आधारित विनिमयदर पद्धति अँगाल्नका लागि मुलुकको उत्पादन क्षमता विकास गरी निर्यातलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोतको रूपमा स्थापित गर्न पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, चरणबद्ध रूपमा संरचनागत सुधारहरू लागू गरी अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षलाई मजबुत बनाउनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न उतारचढावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउनसक्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र मुद्रा एवं विदेशी विनिमय बजारमा विद्यमान अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिको संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भने मुलुकको पूँजी खाता परिवत्र्यताका लागि सबल आधारहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो आधार तयार नभएसम्म हालको पद्धति परिवर्तन गर्न हतार गर्नु हुँदैन ।
विनिमयदर प्रणालीका सम्बन्धमा रहेको दोस्रो सवाल हालको विनिमयदर अवमूल्यन गर्नु लाभदायी छ कि छैन भन्ने हो । यस सन्दर्भमा नेपालको यथार्थ विनिमयदर अधिमूल्यन भएकाले निर्यात क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव परेको तर्क अगाडि सार्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा विनिमयदरलाई रू. १६० बाट केही वृद्धि गर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने सैद्धान्तिक आधार छ । तर, यस्तो निर्णय उत्पादन तथा निर्यात क्षमतामा कुनै वृद्धि नगरिकनै गरिएमा अल्पकालमा यो कदम निष्प्रभावी हुने वा झनै प्रत्युत्पादक हुने जोखिम पनि छ ।
सन् १९९३ को तुलनामा नेपालको यथार्थ विनिमयदर करीब २० प्रतिशतले अधिमूल्यन भएतापनि भारतीय मुद्रासँगको यथार्थ विनिमयदर करीब १० प्रतिशतले मात्रै अधिमूल्यन भएको छ । तसर्थ अवमूल्यनले भारतसँगको व्यापारमा उल्लेख्य मात्रामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिँदैन भने चीन लगायतका अन्य बजारहरूलाई लक्षित गरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालले विकास गरिसकेको छैन । यसमा पनि नेपालले अधिकांश कच्चापदार्थहरू आयात गर्ने भएका कारण उत्पादन लागत वृद्धि हुन गई अवमूल्यनबाट प्राप्त हुने लाभमा स्वतः कमी आउने सम्भावना छ ।
तथ्याङ्कीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यथार्थ विनिमयदर र निर्यात वृद्धिका बीचका बलियो सम्बन्ध देखिँदैन । सन् १९९३ देखि २०२४ को अवधिमा विश्वका विभिन्न ९३ मुलुकको यथार्थ विनिमयदर तथा औसत निर्यात वृद्धिदरको अवस्था हेर्दा ती दुईबीच अपेक्षित नकारात्मक एवं बलियो सम्बन्ध रहेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ यथार्थ विनिमयदरको अधिमूल्यन नेपालमा मात्रै नभएर अन्य मुलुकहरूमा समेत हुने गरेको विषय हो । सन् १९९३ यताको अवधिमा अधिमूल्यन १० प्रतिशत भन्दा बढीले भएका मुलुकहरूको संख्या करिब २७ प्रतिशत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । यस्तो सूचीमा चीन, सिंगापुर, फिलिपिन्स लगायतका परिवर्तनशील विनिमयदर प्रणाली रहेका मुलुकहरू समेत छन् जसको वार्षिक निर्यात वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । अर्कोतिर यो अवधिमा २० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन भएका ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, जापान, मालावी जस्ता मुलुकहरूको औसत निर्यात वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । यसले मुद्रा अवमूल्यन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिको अचुक अस्त्र नभएकोतर्फ इङ्गित गर्दछ ।
तसर्थ, पेगको स्तर परिवर्तन गर्दा त्यसले अल्पकालमा दिने लाभ तथा उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिकूल असरलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता तथा दीर्घकालमा प्राप्त हुनसक्ने लाभको उपयोग गर्ने योजना उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अवमूल्यनले उत्पादन एवं खर्च विदेशी वस्तुबाट स्वदेशी वस्तुमा स्थानान्तरण गर्न सकेन भने यसले अर्थतन्त्रलाई अल्पकालमा थप समस्यामा लैजाने जोखिम रहन्छ । त्यसैगरी, मुलुकले उल्लेख्य मात्रामा कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको आयात गरिरहेको छ भने अवमूल्यनबाट अल्पकालमा मुद्रास्फीतीय दबाब सिर्जना हुन्छ । कतिपय अध्ययनले अवमूल्यन भन्दा पनि उत्पादकत्वमा भएको सुधार तथा संरचनात्मक सुधारहरूले निर्यात वृद्धिमा बढी भूमिका खेल्ने तर्क राखेका छन् ।
अवमूल्यनबाट हुने फाइदा प्राप्त गर्नका लागि निर्यात तथा आयात बजार विनिमयदरमा हुने परिवर्तनसँग संवेदनशील हुनुपर्दछ अर्थात् विनिमयदर अवमूल्यन हुँदा निर्यात वृद्धि हुने तथा आयात कटौती हुने अवस्था हुनुपर्दछ । यसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा मार्शल लर्नर शर्त भनिन्छ । विभिन्न अध्ययनहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा आयात तथा निर्यातको विनिमयदरसँगको लोच न्यून रहेको देखाएका छन् ।
नेपालको हकमा समेत निर्यात तथा आयातको यथार्थ विनिमयदरसँगको दीर्घकालीन लोच एकाइभन्दा बढी रहेता पनि अल्पकालीन लोच भने एकाइभन्दा कम नै रहेको देखिएको छ । यसले विनिमयदरमा गरिने अवमूल्यनले अल्पकालमा खासै फाइदा नहुने तर दीर्घकालमा भने व्यापार घाटामा सुधार ल्याउनसक्ने सम्भावना इङ्गित गरेको छ । यस्तो लाभ प्राप्त गर्नका लागि मुलुकको निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने तथा आयातित वस्तुको प्रतिस्थापनका लागि पर्याप्त आधार तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, अवमूल्यनबाट उत्पन्न हुने अल्पकालीन मुद्रास्फीतीय दबाबसँग लड्नका लागि केन्द्रीय बैंक तथा सरकार पूर्णरूपमा तयार हुनुपर्दछ र त्यसका लागि उनीहरूसँग पर्याप्त उपकरण हुनुपर्दछ । अध्ययनहरूले अवमूल्यनपश्चात् साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा अल्पकालमा मूल्यवृद्धि ७ देखि १६ प्रतिशत विन्दुसम्मले बढ्नसक्ने तर्क राखेका छन् । यस्तो मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउने तथा यथार्थ विनिमयदर अधिमूल्यन गरी अवमूल्यनको प्रभावकारिता नै कमजोर बनाउने हुन्छ । कुल निर्यातको करीब ५० प्रतिशत मध्यवर्ती वस्तु अर्थात् कच्चा पदार्थको आयात गर्ने नेपालजस्तो मुलुकमा यस्तो अवमूल्यनले उत्पादन लागतमा अल्पकालमा वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । सन् १९८० को दशकमा मुद्रा अवमूल्यन गरिएका वर्षमा मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा रहेको अनुभव पनि नेपालसँग छ । तसर्थ मुद्रा अवमूल्यन गर्नुअघि मूल्यवृद्धिमा पर्न सक्ने अल्पकालीन चाप कम गर्नका लागि सरकार तथा केन्द्रीय बैंक प्रतिबद्ध रहनु जरूरी छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आन्तरिक अवमूल्यन हो । यसअन्तर्गत मुलुकको संरचनात्मक जटिलताहरूको समाधान गर्दै उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घटाउने तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य पर्दछ । यसो गर्न सकिएमा मात्र बाह्य अवमूल्यनको अपेक्षित प्रभाव प्राप्त हुनसक्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
नेपालको जस्तो विनिमयदर प्रणाली भएका अन्य मुलुकहरूको रणनीति हेर्ने हो भने पनि विनिमयदर पेगमा खासै परिवर्तन गरेको देखिँदैन । अमेरिकी डलरसँग पेग गरिएका मुलुकमध्ये यूएई, बहराइन, कतार, साउदी अरब र ओमानको विनिमयदर सन् १९८० को दशकदेखि एउटै स्तरमा रहेको छ । भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएको भुटानको विनिमयदर समेत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि एउटै स्तरमा रहेको छ । त्यसैगरी, युरोसँग पेग गरिएका मुलुकहरूमा समेत पेगको स्तरमा खासै परिवर्तन गर्ने गरिएको छैन ।
तसर्थ, विनिमयदर पद्धतिमा गरिने परिवर्तन सावधानीपूर्वक एवं चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा विद्यमान संस्थागत जटिलताहरू यथावत रहेको अवस्थामा अवमूल्यनले मात्रै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना हुँदैन । यसका लागि योजनाबद्ध तथा चरणबद्ध रूपमा आर्थिक सुधारमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक छ । मध्यमकालमा विनिमयदरलाई क्रमशः बजारमा आधारित बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र यसका लागि वित्तीय बजारको विकास, पूँजीगत खाताको क्रमिक परिवत्र्यता, विदेशी विनिमयको दिगो स्रोत विकास लगायतका पक्षमा पर्याप्त ध्यान जान आवश्यक छ । अल्पकालमा पेग दरमा पविर्तन गर्ने हो भने पनि बाह्य अवमूल्यनका साथै आन्तरिक अवमूल्यनलाई समेत साथसाथै लैजान जरूरी छ ।
